झारखण्ड विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश
रांची / जन की बात
झारखंड सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2021-22 की अपनी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए इसमें वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.8 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबे में बीते एक साल में प्रति व्यक्ति आय में 3691 रुपए की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पिछले साल की तुलना में करीब छह फीसदी है।
वित्त मंत्री डा. रामेश्वर उरांव ने बुधवार को सदन में सर्वे रिपोर्ट को पेश किया रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 53,489 रुपए थी, जो 2021-22 में बढ़कर 57,180 रुपए हो गई। कहा गया है कि यह वृद्धि कोरोना काल से उबरने के बाद हुई है। कोविड-19 के पहले वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 57,863 रुपए थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो साल सामान्य नहीं थे। 2019-20 में देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई थी जिससे झारखंड की सरकार भी अछूती नहीं रही सकी।
बिहार और यूपी की तुलना में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा
सर्वे के मुताबिक वर्तमान मूल्य पर झारखंड में प्रति व्यक्ति आय पिछले 10 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में 41254 रुपए था। वर्ष 2019-20 में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय केवल तीन राज्यों मणिपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार से अधिक रही। बिहार की प्रति व्यक्ति आय झारखंड की तुलना में 46 प्रतिशत कम थी, जबकि उत्तर प्रदेश और मणिपुर की प्रतिव्यक्ति आय इससे लगभग 22 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत कम थी।
उद्योग संकेतक अच्छा प्रदर्शन कर रहे
सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में एमएसएमई क्षेत्र सकारात्मक रास्ते पर था, लेकिन इस क्षेत्र को महामारी से हुए नुकसान का निर्धारण बाकी है। झारखंड के लिए उद्योग संकेतक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन महामारी से कितना नुकसान होता है यह आगामी वर्षों में ही देखा जायेगा। खनन क्षेत्र भी कोविड -19 महामारी की चपेट में आया है, जिससे राज्य के उत्पादन के साथ-साथ राजस्व संग्रह में गिरावट देखी जा रही है। प्रमुख खदानों से खनिजों के कुल उत्पादन में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में -1.7 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है।
जीडीपी दर 8.8 प्रतिशत रहने का अनुमान
इस आर्थिक सर्वे में एक अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति का विवरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव से आर्थिक सुधार सहित हर झटके से तुरंत उबरने के लिए पर्याप्त लचीलापन दिखाया है। मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 8.8 फीसदी रहने का अनुमान है। राज्य की जीडीपी इसे लागू करने के बाद पांच साल में (1999-2000 से 2004-2005 तक) प्रति वर्ष आठ फीसदी के औसत से वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद 2004-05 और 2011-12 के बीच यह दर 6.6 फीसदी रही। 2011-12 और 2018-19 के बीच यह दर 6.2 फीसदी पर रही थी।’ साल 2019-20 और 2020-21 में वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है।
अर्थव्यवस्था में चार फीसदी की वृद्धि
रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दो साल सामान्य नहीं थे। 2019-20 में देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई थी जिससे झारखंड की सरकार भी अछूती नहीं रही। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था और झारखंड की अर्थव्यवस्था, दोनों ने महज चार फीसदी की वृद्धि दर दर्ज की थी।