आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन
गिरिडीह/जन की बात
पूरे सूबे की तरह गिरिडीह जिला के भी सभी प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में राज्य सरकार की महत्वकांक्षी कार्यक्रम ‘आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार’ वृहद स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इस क्रम में शनिवार को बिरनी प्रखंड के दलांगी पंचायत में आयोजित ‘आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम’ का उपायुक्त ने निरीक्षण कर जायजा लिया।
पंचायत स्तरीय आयोजित सभी शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के तहत दलांगी पंचायत में लगे शिविर में उपायुक्त ने पात्र लाभुकों के बीच कंबलों का वितरण किया, साथ ही मनरेगा के तहत जॉब कार्ड का वितरण कर उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य साझा किया।
शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए, जिसमें से कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया गया।
शनिवार को उपायुक्त ने बिरनी प्रखंड के दलांगी पंचायत में आयोजित आपके अधिकार, आपकी सरकार – आपके द्वार कार्यक्रम के विशेष शिविर में उपस्थित होकर कार्यक्रम के सफल संचालन का जायजा लिया तथा शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आपके अधिकार को देंने आपके द्वार तक पहुंचकर आपको सीधे तौर पर योजनाओं से आच्छादित एवं समस्याओं के निराकरण करने की विशेष पहल शुरू की है। स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उपायुक्त राहुल सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का लाभ, आधार कार्ड सुधार, राशन कार्ड का लाभ, श्रम निबंधन का लाभ, हेल्थ चेकअप, कोविड टीका का लाभ, जमीन से संबंधित ऑनलाइन त्रुटियों का निराकरण, जमीन मापी का मामला, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड का लाभ, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ जैसे सभी सरकारी योजनाओं सहित आपके पंचायत की वैसी समस्याएं जिससे आप जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का निराकरण इस विशेष शिविर के माध्यम से किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा कहा कि जिन्होने टीका नहीं लिया है, उसे कैम्प तक लाकर टीका दिलायें। साथ ही सोना सोबरन धोती लुंगी एवं साड़ी योजना के तहत कैंप में पात्र लाभुकों को कम्बल वितरण किया गया एवं मनरेगा के तहत जॉब कार्ड का वितरण करते हुए महिलाओं को हड़िया दारू नहीं बेचने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया गया।
उपायुक्त ने नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना, सोना-सोबरन घोती-साड़ी वितरण योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, केसीसी, बिरसा हरित ग्राम योजना सहित सरकार के द्वारा नये-नये योजनाओं से ग्रामीणों तक लाभ पहुचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त *किसान क्रेडिट कार्ड* के बारे में बताया कि सरकार द्वारा सभी सुपात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के व्यापक उपयोग एवं उर्वरक, कीटनाशक, उन्नत कृषि उपकरण के कृषि कार्यों में उपयोग हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान बन्धु इस योजना का लाभ लें। सरकार के द्वारा स्वरोजगार की चाह रखने वाले आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग श्रेणी के युवाओं को बैंक से ऋण प्राप्त करने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, योजना के तहत् सरकार द्वारा गठिन विभिन्न निगमों के माध्यम से युवाओं को अनुदान सहित अनुदानित दर पर ऋण की सुविधा मिलेगी।
राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा ग्रामीण स्तर पर युवाओं को स्व-नियोजित कर आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके पलायन को रोकने के उद्देश्य से पशुधन विकास के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा, जेएसएलपीएस तथा कल्याण विभाग द्वारा कई प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
साथ ही श्रम विभाग के द्वारा ई-श्रम योजना से संबंधित फ्लैक्स अधिष्ठापन की ओर इंगित करते हुए कहा कि योजनाओं का फ्लैक्स आपकी जानकारी के लिए लगाया गया है, उन्होने फ्लैक्स में दर्ज जानकारियों को ग्रामीणों के बीच साझा करते हुए ई-श्रम निबंधन अवश्य करायें। असंगठित मजूदरों को बीमा योजना का लाभ सरकार के द्वारा मिलता है, इसका भी लाभ आप शिविर के माध्यम से लें। उन्होने छात्रवृति योजना की भी जानकारी दी। जो स्वरोजगार करना चाहते है, उन्हे कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पंचायत सेवक को राशन कार्ड के लाभुकों की सूची तैयार करते हुए समर्पित करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होने ग्रामीणों को जिनका नाम छुट गया है, वे ऑनलाईन माध्यम से शिविर में नाम जुड़वा लें। उन्होने बताया कि जिस बच्चे के माँ, पिताजी या दोनो गुजर गये है, वैसे बच्चे को स्पोन्सरशिप योजना के तहत् प्रत्येक माह दो हजार रूपये दिया जाता है, उन्होने ग्रामीणों को वैसे बच्चे को चिन्हित करते हुए आवेदन देने की बात कही। इसके अलावे उन्होने ग्रामीणों की समस्याओं से भी रूबरू हुये।
मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी सहित उपस्थित कर्मी को मामले के निराकरण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया।