केंद्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में बैठक

केंद्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में बैठक

गिरिडीह/जन की बात

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा कर दिया दिशा निर्देश। जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन में गिरिडीह जिला का कार्य की सराहना की।

कहा कृषि के क्षेत्र में बेहतर व सतत प्रयास जारी है। बैठक में ODF PLUS के बेहतर क्रियान्वयन स्वच्छ सर्वेक्षण भारत व अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। राज्य के 7 जिलों में लगातार गिर रहे भूमिगत जल स्तर पर विशेष ध्यान देते हुए कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश। आपसी समन्वय स्थापित कर योजनाओं के उचित क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को दिए गए निर्देश।

शुक्रवार को गिरिडीह समाहरणालय सभागार कक्ष में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल, जल शक्ति मंत्रालय व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के विषय में सभी विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली तथा जल जीवन मिशन योजना में आ रही समस्याओं और समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई एवं इस योजना के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। माननीय मंत्री द्वारा किसान उत्पादक संगठन के गठन और संवर्धन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए एफपीओ को प्रभावी क्षमता निर्माण प्रदान करना आवश्यक है तथा उत्पादन क्षमता के साथ-साथ विशेषकर प्रसंस्करण पर भी विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही विपणन और व्यापार की आवश्यकता के संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर का विकास भी कृषि के माध्यम से सम्भव है तथा झारखण्ड में कृषि के क्षेत्र में अपूर्व सम्भावनाएं हैं। विशेषक व्यापक स्तर पर करने से किसानों को सीधा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि इन योजनाओं को कृषक मित्रों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके।

इस दौरान उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित किया कि जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का उचित माध्यम बनें। इन लाभो को बहुद्देशीय समझते हुए किसानों को तकनीकी तौर पर भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। उन्होंने लगातार गिर रहे भूमिगत जल का स्तर पर चिंता जताते हुए इसके लिए पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की बात कही। मौके पर उन्होंने FPO के महत्त्वों को भी साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने जैविक खेती व खेती की तकनीकी जानकारी के सम्बंध में किसानों को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया। ODF Sustainability, ODF PLUS एवं SLWM के सफल क्रियान्वयन को संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।

अपने संबोधन में माननीय मंत्री ने कहा कि जलशक्ति मंत्रालय द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 तक सभी परिवारों को पाईप लाईन के माध्यम से जल पहुँचाना है। पेयजल एक अहम विषय है और गिरिडीह जिला द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में सराहनीय कार्य किए गए हैं और आशा है कि आने वाले दिनों में और भी कार्य किए जाएं। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गिरिडीह ने बताया कि वर्ष 2021-22 में गिरिडीह जिला के कुल 2609 ग्राम का 20 प्रतिशत ग्राम अर्थात 522 अदद ग्रामों में ODF Sustainability, ODF PLUS एवं SLWM के तहत आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त हेतु अब तक 82829 FHTC पूर्ण किये गए है तथा 221479 क्रियान्वित है। उन्होंने बताया कि चयनित पंचायतों के सभी ग्रामों में सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही डाटा वेरीफिकेशन एवं डाटा वैलिडेशन का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही उक्त सभी ग्रामों में 15वें वित्त आयोग एवं मनरेगा तथा समुदाय के सहयोग से सोख्ता गड्ढा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में IHHL के तहत BLS-12 व मनरेगा, LOB एवं NOLB एवं फेज-2 के लक्ष्य के विरुद्ध 290040 शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गयी है। साथ ही गिरिडीह जिले में SBM(G) के तहत कुल 13 प्रखण्डों के 353 ग्राम पंचायत एवं 2609 ग्रामों में SBM(G) के IMIS के तहत 458637 घरों को आच्छादित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में ODF Sustainability के लिए छूटे IHHL को LOB एवं NOLB के तहत 37,716 अदद शौचालय का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा ODF फेज 2 के तहत नव निर्मित घरों के लिए कुल 10,792 अदद शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 4325 अदद शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 6467 का निर्माण कार्य जारी है। इसके साथ ही भूमिहीन समुदाय एवं विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ग्राम में उपस्थित जन समुदाय के लिए विभिन्न ग्रामों में कुल 392 अदद सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया गया है। साथ ही जिले में 2609 ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 261 ग्रामों का लक्ष्य है एवं 31 दिसम्बर तक 80 ग्रामों से अधिक ODF प्लस हो जाएंगे साथ ही 31 मार्च 2022 तक 261 ग्राम ODF प्लस की श्रेणी में होंगे । CSC के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 2609 ग्रामों में 280 CSC स्थापित किये जाने हैं जिसमें अब तक कुल 144 CSC का कार्य पूर्ण किया गया है।

SLWM की समीक्षा

समीक्षा के क्रम में ODF बेसलाइन सर्वे मोबाइल ऐप के द्वारा 1791 अदद ग्रामों में सर्वे का कार्य किया जा चुका है। एवं शेष 818 अदद ग्रामों में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। साथ ही सभी 13 प्रखंडों के 522 अदद ग्रामों में 3371 सोख्ता गड्ढा व्यक्तिगत स्तर, समुदाय स्तर एवं विभिन्न संस्थानों में 14वें एवं 15वें वित्त आयोग एवं मनरेगा से कराया गया है। इसके साथ ही समुदाय एवं व्यक्तिगत स्तर पर कुल 600 अदद वर्मी कंपोस्ट का निर्माण 15वें वित्त आयोग में मनरेगा के समन्वय से किया गया है। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र एवं समुदाय स्तर पर कुल 95 अदद भाषमक का निर्माण 15वें वित्त आयोग से कराया गया है। बैठक के दौरान सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट प्रबंधन की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि 15 वें वित्त आयोग एवं मनरेगा के तहत 2913 सोक पिट का निर्माण, 756 रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 1085 कम्पोस्ट पिट एवं 517 NADEP का कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही जिले के पांच प्रखण्डों में गोबरधान से सम्बंधित गतिविधियों की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जिले के सभी निबंधित किसानों को केसीसी से आच्छादित करना सुनिश्चित कराने तथा सॉइल हेल्थ कार्ड व बीज वितरण के सम्बंध में उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को उचित निर्देश दिया तथा कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आमजनों तक पहुंचाया जाना अतिआवश्यक है। इसमें अधिकारी हर स्तर पर समन्वय स्थापित कर कार्य करें।

बैठक के क्रम में मंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो योजनाएं संचालित हैं उनमें प्रगति सुनिश्चित की जाय साथ ही अन्य योजनाओं के DPR जल्द से जल्द बनाते हुए कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि SBM में ODF ग्रामों को ODF प्लस करना है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सराहनीय कार्य किए गए हैं तथा जिला अंतर्गत जल जीवन मिशन एवं SBM के कार्य सुनियोजित तरीके से किया गया है।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह ने गिरिडीह जिला अंतर्गत संचालित कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जिले में कृषि की अपार संभावनाएँ हैं और ऐसे में यदि प्रशासन के अधिकारी सरकार द्वारा चलायी जा रही कृषि योजनाओं को उचित रूप से धरातल पर उतार पायें तो हमारे किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि समस्याओं के समाधान कर उन्नति की ओर अग्रसर हों। साथ ही निर्धारित लक्ष्य को ससमय गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न कराना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन में जिला प्रशासन के कार्य सराहनीय रहे हैं। आशा है कि इसी प्रकार की जलकल्याणकारी योजना के उचित क्रियान्वयन से व्यापक स्तर पर लाभ मिल सकेगा।