जिले में 13 प्रखंडों के 13 पंचायतों में आयोजित किया गया “आपके अधिकार – आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम
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उप विकास आयुक्त ने गिरिडीह जिले के सिंदवरिया पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरूआत की
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आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई…*
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सरल एवं सहज रूप से ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना एवं उससे लाभान्वित करना मुख्य उद्देश्य:- उप विकास आयुक्त…*
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राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में दिनांक 16.11.2021 से 28.12.2021 तक की अवधि में गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी पंचायतों में “आपके अधिकार – आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला के सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारी को विभिन्न पंचायतों में शिविर आयोजन को लेकर नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया, जिनकी देखरेख में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जिले के 13 प्रखंडों के 13 पंचायतों में शिविर का आयोजन कर सरकारी की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई साथ ही विभिन्न योजनाओं से जुड़े आवेदन प्राप्त किए गए।शिविर के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ई-श्रम पोर्टल नया पंजीकरण, लगान रसीद निर्गत, नरेगा नया जॉब कार्ड, नरेगा नये कार्य आवंटन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मनरेगा अन्तर्गत नई योजनाओं की स्वीकृति, नया राशन कार्ड, राशन कार्ड में सुधार, म्युटेशन, पेंशन शिकायतें, जाति व आय प्रमाण पत्र, झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना, 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जनोपयोगी योजनाओं की स्वीकृति आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। प्राप्त सभी आवेदनों का तय समय निष्पादन भी किया गया।
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कार्यक्रम में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभान्वित परिवारों को 6 माह के अंतराल पर वर्ष में 2 बार एक धोती/लूंगी *प्रति 10 रूपये* एवं एक साड़ी *प्रति 10 रूपये* की दर से वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बताया गया कि सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान देश भर से लौटे श्रमिको को स्वरोजगार का साधन उपलब्ध कराने हेतु अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार के माध्यम से शुरुआत किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की चाह रखने वाले आदिवासी, दलित पिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग श्रेणी के युवाओं को बैंक से ऋण प्राप्त करने में असुविधा से बचने हेतु योजना के तहत सरकार द्वारा गठित विभिन्न निगमों के माध्यम से युवाओं को अनुदान सहित अनुदानित दर पर ऋण की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम सहित जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। वहीं अन्य योजनाओं के बारे में पूरी प्रक्रिया के साथ जानकारी दी गई।
