प्रधानमंत्री आवास को लेकर प्रशासन गंभीर
गिरिडीह/जन की बात
प्रधानमंत्री आवास को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। बुधवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची के निर्देश के आलोक में आवासों की स्वीकृति लाभुकों को स-समय प्रथम/द्वितीय/तृतीय किस्तों का भुगतान कराते हुए 100 दिनों में आवासों को पूर्ण कराने हेतु आवासों का प्रखंड एवं जिला स्तर पर अनुश्रवण करने हेतु प्रखंड नोडल पदाधिकारियों को नामित करते हुए उन्हें प्रखंडवार पंचायत स्तर पर पर्यवेक्षण हेतु निम्न प्रखंडों को आवंटित की गई है। जिसके तहत 1. परियोजना पदाधिकारी, डीआरडीए, को डुमरी एवं बगोदर प्रखंड, 2. जिला समन्वयक(PMAY-G) को बेंगाबाद एवं देवरी प्रखंड, 3. प्रशिक्षण समन्वयक, (PMAY-G) को गिरिडीह एवं पीरटांड़, 4. वरीय लेखा पदाधिकारी, को बिरनी एवं धनवार, 5. सहायक अभियंता,डीआरडीए को तिसरी एवं गांवा, 6. आरडी एंड सी.ई, डीआरडीए को गांडेय एवं सरिया प्रखंड तथा 7. जनसेवक, डीआरडीए को जमुआ प्रखंड आवंटित की गई है।
उक्त के आलोक में उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि सप्ताह में दो दिन आवंटित प्रखंडों में साप्ताहिक बैठक/पंचायत का क्षेत्र भ्रमण कर प्रतिदिन आवंटित प्रखंडों की आवास पूर्णता एवं भुगतान गैप की समीक्षा कर वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लंबित आवासों को 31 दिसंबर 2021 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत आवासों को 100 दिनों में पूर्ण कराने हेतु प्रतिदिन अपने अपने आवंटित प्रखंडों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। तथा प्रगति प्रतिवेदन जिला को उपलब्ध कराएंगे।
