राज्य के आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 

राज्य के आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत

गिरिडीह/जन की बात

राज्य में सूबे की सरकार द्वारा आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सरकार के निर्देश पर सभी जिला उपायुक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी मोइक व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड वैक्सिनेशन एवं आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आदि को लेकर बैठक की आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

उपायुक्त ने वैक्सिनेशन कार्य में सेशन साइट्स एवं टीम की संख्या को बढ़ाएं जाने तथा बेहतर कार्य योजना तैयार करते हुए वैक्सिनेशन प्लान का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी बीडीओ और सीओ को दिया।

सेकंड डोज लेने वाले लाभुकों  पर फोकस करने, कॉल सेंटर को एक्टिव करने तथा ड्यू लिस्ट के अनुसार माइक्रो प्लान तैयार करने का निर्देश दिया।

जिले के सभी पंचायतों में “आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश।

इसी क्रम में गिरिडीह उपायुक्त की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 वैक्सिनेशन एवं राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 2021 तथा  राज्य सरकार के 02 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक आयोजित होने वाले *”आपके अधिकार- आपकी सरकार आपके द्वार”* कार्यक्रम को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी moic व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा प्रखंडवार कोविड-19 वैक्सिनेशन की प्रगति की समीक्षा की गई तथा जिन प्रखंडों में लक्ष्य के अनुरूप टीकाकरण का कार्य नहीं किया गया था, उक्त प्रखंड के संबंधित अधिकारियों को सख्त निदेश दिया गया कि सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करें। कोविड-19 वैक्सिनेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण का कार्य सुनिश्चित करें। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए टीकाकरण कार्य में सुधार लाएं तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करते हुए शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने गिरिडीह जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन की सराहना करते हुए कहा कि कोविड-19 वैक्सिनेशन में जिले का प्रदर्शन अच्छा रहा है तथा इसे और बेहतर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्य के दौरान यह सुनिश्चित करें कि टीकाकरण स्थल पर आए हुए सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी लाभुकों का तामिला अच्छे से हो तथा टीका लेने के पश्चात कर्मी को उनके द्वारा अपनाने वाले एवं अनुपालन करने वाले कार्यों की जानकारी दें। सेशन साइट्स एवं टीमों की संख्या बढ़ाते हुए वैक्सिनेशन की कार्यों में तेजी लाएं तथा सभी प्रखंडों में कॉल सेंटर को ऐक्टिव करें। कॉल सेंटर के माध्यम से लाभुकों को कैंप में बुलाकर उनका टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल एंट्री निश्चित रूप से अप टू डेट करते रहे। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया कि ड्यू लिस्ट के अनुसार माइक्रो प्लान तैयार करें तथा नियमित रूप से टीकाकरण कार्य की मॉनिटरिंग करे एवं यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक टीम द्वारा काम से कम 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाय तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें।

 

कहा :-

 

1. वैक्सिनेशन कार्य में बी.एल.ओ का सहयोग लें। सभी बी.एल.ओ से वोटर लिस्ट प्राप्त कर छूटे हुए लोगों को चिन्हित करें।

2. जहां वैक्सिनेशन कैंप लगेगा उसकी सूचना एक दिन पूर्व में ही माइकिंग के जरिए प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।

3. वैक्सिनेशन कार्य में ए.एन.एम/सहिया/सेविका/सहायिका/पोषण सखी/स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सहयोग लें। साथ ही कैंप मोड को प्रोत्साहित करें।

4. वैक्सिनेशन टीम द्वारा की जा रही टीकाकरण कार्य की सभी डॉक्टर्स सुपरविजन करेंगे।

5. सभी टीमों के पास ड्यू लिस्ट एवं ओवर ड्यू लिस्ट होना अनिवार्य होगा।

6. सभी प्रखंडों/पंचायतों/ग्रामों में टीकाकरण अभियान का बड़े पैमाने पर व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराएं।

7. प्रतिदिन कंट्रोल रूम से वैक्सिनेशन टीम की प्रगति की जानकारी प्राप्त करेंगे।

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले में कोविड-19 टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। साथ ही साथ कोविड टेस्टिंग भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि हमारे यहां फर्स्ट डोज लेने वाले लाभुकों की संख्या काफी अच्छी है और उसमे लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। परंतु सेकंड डोज लेने वाले लाभुकों की संख्या में गति लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें सेकंड डोज लेने वाले लाभुकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने अपने प्रखंड अन्तर्गत सेकंड डोज लेने वाले लाभुकों को सेकंड डोज लेने की तिथि के एक दिन पूर्व उन्हें फोन कर दूसरे डोज, समय एवं स्थान की जानकारी उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ समय समय पर टीकाकरण स्थल का निरीक्षण करते रहे, इस दौरान पंजी संधारण व अन्य कार्यों की जानकारी प्राप्त करें। साथ ही उन्होंने कहा कि 84 दिनों पहले टीकाकरण हेतु जहां कैंप लगाएं थे, वहां पुनः कैंप लगाकर लाभार्थियों को फोन कर कैंप में बुलाकर टीका लगवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में moic, स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य कर्मियों की सहायता लें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि टीकाकरण एवं टेस्टिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखंडों को उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इंस्टॉलेशन एवं अन्य मेडिकल कीट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित कराएं।

बैठक के दौरान राज्य स्थापना दिवस 15 नवम्बर, 2021 एवं सरकार के 02 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 16 नवम्बर से 28 दिसंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सम्बंध में उपायुक्त ने जिले के पदाधिकारियों एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी को सभी प्रखंडों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर आवश्यक तैयारियां करने का निदेश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि दिनांक 16.11.2021 से 28.12.2021 की अवधि तक जिले में  *”आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार”* कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि *”आपके अधिकार- आपकी सरकार आपके द्वार”* कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी प्रखंडों के एक एक पंचायतों में प्रतिदिन शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयार अभी से कर लें। उपायुक्त ने कहा कि उक्त कार्यक्रम में सभी संबंधित विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए जाएंगे। अभी से इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि *”आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार”* कार्यक्रम में हर एक पंचायत में वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा जहां लाभुकों का कोविड का टीका लगाया जाएगा। इस दौरान उक्त कार्यक्रम का उचित पंजी संधारण किया जाएगा। साथ ही सभी फ्लेक्स पर प्राप्त होने वाले आवेदनों की सूची मेंशन करेंगे। जिससे कि लाभुकों को आवेदन देने में सहूलियत होगी। इन शिविरों में निम्नांकित गतिविधियों को संपन्न किया जा सकेगा।

कहा :-

i) आम नागरिकों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देना।

(ii) झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नया राशन कार्ड स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना ।

iii) राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध स्वीकृत राशन कार्ड लाभान्वित को उपलब्ध कराना।

iv) अयोग्य लाभान्वितों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित करना।

v) राशन कार्ड में त्रुटि के सुधार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर उस पर कार्रवाई करना।

vi) राशन डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निराकरण करना।

vii) नए लाभान्वितों को पेंशन का लाभ स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना।

viii) पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर जांचोपरांत स्वीकृति की कार्रवाई करना तथा स्वीकृति पत्र लाभान्वित को उपलब्ध कराना।

ix) पेंशन प्राप्त करने में किसी लाभान्वित को हो रही समस्या का निराकरण करना।

x) मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर उस पर कार्रवाई करना। झारखण्ड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर जॉब कार्ड बनाना।

xi) मनरेगा के तहत अगर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त संख्या में योजनाएं स्वीकृत नहीं हैं तो नई योजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्रवाई करना।

xii ) हंड़िया बिक्री के रोजगार में संलग्न महिलाओं की पहचान कर उन्हें फुलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत वैकल्पिक रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना।

(xiii) धोती साड़ी का वितरण करना।

xiv ) कंबल का वितरण करना।

xv ) 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि के विरुद्ध जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत करना।

xvi) कृषि ऋण माफी हेतु आवेदन प्राप्त करना तथा उस पर कार्रवाई करना।

xvii) किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना ।

(xviii) बैंकों द्वारा स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्ड लाभान्वित को उपलब्ध कराना।

xix) कैंप में उपस्थित ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करना।

xx) कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराना।

xxi ) “सेवा का गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी

जा रही विभिन्न सेवाओं यथा- जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा-पेंशनादि से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करना।

xxii) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ‘ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन कराना।

xxiii) लंबित दाखिल-खारिज वादों का निष्पादन करना।

xxiv) भू-मापी के लंबित मामलों का निष्पादन करना।

XXV) निर्विवादित मामलों में लगान रसीद निर्गत करना।

xxvi) मुख्यमंत्री पशुधन योजना एवं रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित करना।

बैठक में उपायुक्त द्वारा सभी विभागों को आवश्यक तैयारी हेतु निदेश दिए गए।

बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी moic, डीपीएम, एनएचएम व अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।